Thursday, July 30, 2020

New Education Policy Anti-Constituition, Promotes Commercialisation of Education: SIO

New Education Policy Anti-Constituition, Promotes Commercialisation of Education: SIO

Mumbai: The revised draft of New Education Policy (NEP), approved by the union cabinet on Wednesday, is anti-federal, anti-constitutional and a licence to commercialise education in India, Labeed Shafi, National President of SIO said.

In a statement, issued on Wednesday, the organisation said that it had submitted a detailed set of recommendations to the ministry of human resources development (MHRD) concerning a wide ranging set of issues, including saffronisation, centralisation and commercialisation of education through NEP 2019. However, most of these important suggestions have been ignored by the government, as is evident by the revised version of the policy, Shafi said.

Shafi said that the policy takes a deeply contradictory approach towards the increasing commercialization of education in India. "While the draft attests the 'public good' nature of education, it does so while positing a commercialised form of education. It fails to redact many of the existing measures which have led to commercialisation, while actively proposing a market model of education in the policy," Shafi added.

The organisation believes that the draft policy opens the gates for the saffronisation of education by alluding exclusively to 'study of Sanskrit and knowledge of its extensive literature’, whilst deliberately ignoring the glorious multicultural and plural tapestry that makes up India, its people and their history. "It is truly abominable the way the draft policy has flouted and replaced the constitutional values of liberty, equality and pluralism by ignoring the contributions of minority scholars, their knowledge production and culture. Over-emphasis or imposition of any one language is against the constitution and the federal spirit of the Indian union," Shafi asserted.

The student organisation has also argued that the creation of centralised bodies under the policy such as Rashtriya Shiksha Aayog (RSA), National Testing Agency (NTA) and National Research Foundation (NRF) under one command is against the federal structure of the Indian Union and the Constitution, as education is both a State and Union subject. Such over-empowered centralised bodies will inevitably fall prey to the political expediency of ruling parties, Shafi said.

While the policy pays lip service to the ideals of equity and inclusion, it fails to put in place any concrete measures for ensuring adequate representation for marginalised sections of the society as it lacks an unambiguous commitment to the policy of reservation. The policymakers also completely ignored the demands to extend reservation to all private higher educational institutes including premier institutes such as IITs, IIMs and central universities, Shafi added.

نئی تعلیمی  پالیسی وفاق اور آئین مخالف: ایس آئی او

ممبئی: ایس آئی او کے قومی صدر لبید شافعی نے بتایا کہ بدھ کے روز یونین کابینہ کے ذریعہ منظور شدہ نئی تعلیمی پالیسی (NEP) ٢٠١٩ کا نظر ثانی شدہ مسودہ وفاق مخالف، آئین مخالف اور بھارت میں تعلیم کا بازاری کرن کرنے کا پروانہ ہے۔

بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں تنظیم نے کہا ہے کہ اس نے NEP 2019 کے ذریعے تعلیم کے بھگواکرن اور تجارتی کرن سمیت مختلف امور کے بارے میں وزارت براے ترقئ انسانی وسائل (MHRD) کو تفصیلی سفارشات بھیجی تھیں۔ تاہم پالیسی کے نظر ثانی شدہ مسودہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بیشتر اہم تجاویز کو حکومت نے نظرانداز کردیا ہے۔

شافعی نے کہا کہ یہ پالیسی ہندوستان میں تعلیم کے بڑھتے ہوئے تجارتی کرن کے سلسلے میں متضاد رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ "اگرچہ اس مسودے میں تعلیم کے عام عوام کے لیے ہونے کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ تعلیم کے ایک کاروبار کی  شکل میں پیش کررہی ہے۔ یہ بہت سے ان اقدامات کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے جن کی وجہ سے تعلیم کا تجارتی کرن ہورہا ہے۔ پالیسی تعلیم کے مارکیٹ ماڈل کو پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے،"شافعی نے مزید کہا۔

تنظیم کا خیال ہے کہ یہ پالیسی 'سنسکرت کا مطالعہ اور اس کے وسیع لٹریچر کا علم' وغیرہ  تعلیم کے بھگواکرن کے دروازے کھول رہی ہے، اور جان بوجھ کر اس شاندار کثیر ثقافتی ورثے کو نظر انداز کررہی ہے جو ہندوستان اور اس کی تاریخ رہی ہے۔ "جس طرح مسودہ پالیسی کے ذریعے اقلیتی اسکالرز، ان کے علمی تعاون اور ثقافت کو نظرانداز کرکے آزادی، مساوات اور تکثیریت جیسے آئینی اقدار سے صرف نظر ایک مکروہ عمل ہے۔ کسی خاص زبان پر زیادہ زور دینا آئین کے منافی ہے۔ اور ہندوستانیکی وفاقی روح کے خلاف ہے،" شافعی نے کہا۔

طلبہ تنظیم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ پالیسی کے تحت راشٹریہ شکشا آیوگ (RSA)، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (NTA) اور نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن (NRF) جیسے مرکزی اداروں کی تشکیل بھی ہندوستان کے وفاقی ڈھانچے اور آئین کے خلاف ہے کیونکہ تعلیم  کا شعبہ ریاست اور مرکز دونوں سے متعلق ہے۔ شافعی نے کہا کہ اس طرح کی زیادہ طاقت  رکھنے والی مرکزی تنظیمیں لامحالہ حکمران جماعتوں کی سیاسی خودغرضی کا شکار ہوجائیں گی۔

تنظیم کا کہنا ہے کہ پالیسی مساوات اور سب کو شامل کرنے کی بات تو کرتی ہے، لیکن سماج کے پچھڑے طبقات کی شمولیت اور نمائندگی کے لیے کسی ٹھوس اقدام میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ شافی نے یہ بھی کہا کہ تمام نجی اعلیٰ تعلیمی اداروں بشمول IITs، IIMs اور سینٹرل یونیورسٹیز میں ریزرویشن کی مانگ کو بھی پالیسی سازوں نے مکمل طور پر نظر انداز کردیا ہے۔


नवीन शैक्षणिक धोरण घटनाविरोधी: एसआयओ

मुंबई: केंद्रीय शिक्षण मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्वीकारलेला न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा (एनईपी) सुधारित आराखडा संघराज्यविरोधी, घटनाविरोधी आणि भारतातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्याचा परवाना आहे, असे स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष लबिद शाफी यांनी सांगितले. 

संघटनेने म्हटले आहे की त्यांनी एनईपी 2019 च्या माध्यमातून शिक्षणाचे भगवेकरण, केंद्रीकरण आणि शिक्षणाचे व्यावसायीकरण यासह अनेक मुद्द्यांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) ला शिफारसींचा सविस्तर संच सादर केला होता. तथापि या बहुतांश महत्त्वाच्या सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, हे पॉलिसीच्या सुधारित आवृत्तीतून स्पष्ट होते, असे शाफी म्हणाले.

शाफी म्हणाले की हे धोरण भारतात शिक्षणाच्या वव्यापारीकरणाला वाढणारे आहे. "मसुद्यात शिक्षणाच्या 'सार्वजनिक फायद्याच्या' स्वरूपाबाबत उल्लेख केलेले आहे, परंतु शिक्षणाचे व्यावसायिक स्वरूपाला ही चालणा दिले आहे," शाफी म्हणाले. 

संघटनेचा असे मत आहे की मसुद्यात 'संस्कृतचा अभ्यास आणि त्याच्या विस्तृत साहित्याचे ज्ञान' सारख्या विषयांमुळे शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचे दरवाजे उघडले जातात, तसेच भारताच्या बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिकि इतिहासाकडे कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. “अल्पसंख्याक विद्वानांच्या योगदानाचे, त्यांचे ज्ञान उत्पादन आणि संस्कृतीकडे दुर्लक्ष करून मसुद्याच्या धोरणाने ज्या प्रकारे स्वातंत्र्य, समानता आणि बहुवचनवादाच्या घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले, ते खरोखरच घृणास्पद आहे. कोणत्याही भाषेचा अतिरेक किंवा ती भाषा जबरदस्तीने लादणे हे घटनेच्या विरोधात आहे," असे शाफी म्हणाले.

राष्ट्रीय शिक्षा संघटना (आरएसए), नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (एनआरएफ) या धोरणांतर्गत केंद्रीय संस्था तयार करणे ही भारतीय संघटनेच्या संघीय रचनेविरूद्ध आहे, विद्यार्थी संघटनेने युक्तिवाद केला . शिक्षण हे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही यादीतला विषय आहे. अशा सशक्त केंद्रीयकृत संस्था सत्ताधारी पक्षांच्या राजकीय समर्थनास बळी पडतील, असे शाफी म्हणाले.

धोरण समानता आणि समावेशन या आदर्शांना ओठ देणारी असून त्यात आरक्षणाच्या धोरणाबद्धल काहीच स्पष्ट नाही. समाजातील अल्पसंख्याक घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाययोजना करण्यात ते अपयशी ठरले आहे. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या प्रमुख संस्थांसह सर्व खासगी उच्च शैक्षणिक संस्थांना आरक्षण देण्याच्या मागण्यांचे धोरणकर्त्यांनीही पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे शाफी म्हणाले.

Tuesday, July 7, 2020

UGC Exam Guidelines Unreasonable, Will Create Confusion Among Students

Statement by Students Islamic Organisation of India (SIO) South Maharashtra

UGC Exam Guidelines Unreasonable, Will Create Confusion Among Students

The revised guidelines issued by the University Grants Commission (UGC) on examinations and academic calendar are utterly pointless, unreasonable and unfair to students, teachers and educational institutes. The guidelines, at best, will increase confusion and anxiety among students, and at worst, will disturb the academic calendar of universities, create health issues and put additional burden on teachers and colleges.

UGC had earlier set the July deadline for conducting final year examinations, which was impossible to meet for colleges in many parts of the country due to COVID-19 crisis. After realising its mistake, the commission has now extended it to September. However, even this deadline is unjustified as the outbreak situation continues to remain precarious and unpredictable. Besides, extending the current academic year to September will have an adverse impact on the subsequent academic years of universities across the country.

The commission's suggestion to conduct examinations in online, offline or blended mode is detached from the ground reality. Despite the relaxations provided by the Centre, many parts of the country continue to remain under stringent lockdown imposed by the state and local governments, rendering offline examinations impossible and even undesirable. Several colleges, especially those located in remote parts of the country, lack the necessary infrastructure for conducting online examinations. Reports have pointed out that a large number of students don't have access to the internet or digital equipment. These students will suffer if exams are conducted online.

Considering the diversity of academic programmes, the large volume of students in higher education institutes and different sets of laws and norms governing education in various states, issuing a common set of specific guidelines by a central authority will do more harm than good. Instead, the state governments, universities and colleges should be left to make decisions on academic matters by considering the situation on-ground.

Most importantly, the UGC and the Centre's insistence on conducting the final year examinations, while promoting students in intermediate years, runs in complete contrast with the Credit-Based Semester and Grading System (CBSGS). This evaluation system puts equal emphasis on students' performance through all semesters of the course and not just the final semester. The students are graded on class tests, practical examination, project work and other tools of continuous evaluation, not just the end-of-term theory examination. In this view, it's unfair to single out and hype the importance of the final-semester theory examination compared to other tests.

Mohammad Salman
President, SIO South Maharashtra
mahsouth@sio-india.org

طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن ساؤتھ مہاراشٹر کا بیان 

یو جی سی کی امتحانات سے متعلق ہدایات غیر معقول، طلبہ میں الجھن کا خدشہ

امتحانات کے ضمن میں یو جی سی UGC کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائن طلبہ، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے حق میں سراسر بے معنی ،غیر معقول اور غیر منصفانہ ہیں. یہ گائیڈ لائن طلبہ اور اساتذہ میں  مزیدتذبذب اوراضطراب کا ذریعہ ہی بنے گی.صحت سے متعلق مسائل میں بھی اضافہ ہوگا نیز اس کے سبب اکیڈمک کلینڈر کے بھی بری طرح متاثر ہونے کے امکانات ہیں.

اس سے قبل UGC نے ماہ جولائی میں امتحانات کو رکھنے کا حکم دیا تھا. لیکن Covid-19 وبا کی اس بحرانی صورت حال میں یہ امتحانات نہ ہو سکے. جب کمیشن کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے ماہ ستمبر تک ان امتحانات کو آگے بڑھا دیا .ایک ایسی بحرانی صورتحال  میں جبکہ کہ وہ غیر معین بھی ہو اور اور ناقابل پیشگوئی بھی یہ گائیڈ لائن غیر منصفانہ معلوم ہوتی ہے.مزید برآں ملک بھر کی مختلف یونیورسیٹیز کے سال 20-2019  کے اکیڈمک کلینڈر کو 2020 کے ماہ ستمبر  تک آگے بڑھانے سے آئندہ سالوں کے اکیڈمک کیلنڈر بھی شدید متاثر ہوں گے.

کمیشن کی یہ گا ئڈ لائن کہ امتحانات آن لائن یا آف لائن یامخلوط طریقہ سے لیے جائیں زمینی حقائق کے مترادف ہیں. اس وقت ملک کی کئی ریاستوں میں  بہت کڑا لاک ڈاؤن ہے. ایسے میں امتحانات کے لئے انتظام و انصرام مضر بھی ہے اور نا ممکن بھی. ملک بھر میں کئی ایسے پسماندہ علاقے ہے جہاں نا صرف مناسب انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے بلکہ دیگر جدید سہولیات کی بھی عدم دستیابی ہے۔ نیز اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ طلبہ کی ایسی ایک کثیر تعداد ہے جن کے لئے لیے انٹرنیٹ نیٹ تک رسائی ناممکن ہے ایسے میں اس بڑی تعداد کے ازمائش میں پڑنےکا بھی خدشہ ہے.

ایسے میں جبکہ مختلف ریاستوں میں متنوع قسم کے تعلیمی نصاب اور اس کو پڑھانے اور سمجھانے کے مختلف طریقے رائج ہے مختلف ریاستوں کے اپنے مختلف قوانین ہیں، پورے ملک میں صرف ایک ہی مشترک گائیڈ لائن سودمند سے زیادہ مضر رساں ثابت ہوگی. اس کے بالمقابل صوبائی حکومتوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ زمینی حقائق کی بنا پر مناسب فیصلے لیں.

 سب سے اہم UGC اور مرکز کا آخری سال کے امتحانات کو لینے کے سلسلے میں مصر ہو نا جبکہ انٹرمیڈیٹ سالوں کے طلباء کو promote کر دیا گیا ہوں CBCGS سسٹم کے متضاد ہے.CBCGS سسٹم طلبہ کے تمام سمسٹر کے نتائج کو یکساں اہمیت دیتا ہے نہ کہ صرف ایک سمسٹر کو. طلباء کو کلاس ٹیسٹ، پریکٹیکل ایگزامینشن ،پروجیکٹ ورک اور دیگر کئی بنیادوں پر جانچا جاتا ہے نہ کہ صرف اخیر میں ہونے والےتھیوری امتحانات Theory Examination کی بنیاد پر۔ اس نقطہ نظر سے صرف اخیر سیمسٹر کے امتحانات کو کے لئے حوّا کھڑا کرنا ایک نامناسب عمل ہے.

محمد سلمان احمد
صدر حلقہ ایس آئی او ساؤتھ مہاراشٹر
7208656094
mahsouth@sio-india.org

यूजीसी ने परीक्षेसंदर्भात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांबद्दल स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) दक्षिण महाराष्ट्र ची भूमिका

यूजीसी परीक्षांचे मार्गदर्शक तत्वे अवास्तव आहेत, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल
         
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकबाबत जारी केलेले सुधारित मार्गदर्शक तत्वे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांवर पूर्णपणे निरर्थक, अवास्तव आणि अन्यायकारक आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होइल आणि चिंता वाढेल आणि सर्वात वाईट म्हणजे विद्यापीठांच्या पुढच्या वर्षांच्या वेळापत्रक बिघडेल, आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल आणि शिक्षक आणि महाविद्यालयांवर अतिरिक्त भार पडेल.

यूजीसीने यापूर्वी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्यासाठी जुलैची अंतिम मुदत दिली होती, जी COVID-19 च्या संकटामुळे देशातील अनेक भागातील महाविद्यालयांना पार पाळणे अशक्य होते. आपली चूक लक्षात आल्यानंतर आयोगाने आता याची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. तथापि, ही अंतिम मुदत देखील न्याय्य नाही कारण उद्रेक परिस्थिती अनिश्चित आहे. याशिवाय सध्याचे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याचा देशातील विद्यापीठांच्या त्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षांवर विपरीत परिणाम होईल.

ऑनलाईन, ऑफलाइन किंवा मिश्रित पद्धतीने परीक्षा आयोजित करण्याच्या आयोगाच्या सूचनेला वास्तविकतेपासून दूर ठेवले आहे. केंद्राने दिलेली शिथिलता असूनही देश आणि कित्येक भाग राज्य आणि स्थानिक सरकारांनी लादलेल्या कडक लॉकडाऊनमध्ये कायम आहेत आणि ऑफलाइन परीक्षा अशक्य आहेत. अनेक महाविद्यालये, विशेषत: देशातील दुर्गम भागांमध्ये, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट किंवा डिजिटल उपकरणांपासून वंचित आहेत. परीक्षा ऑनलाइन घेतल्यास या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल.

शैक्षणिक कार्यक्रमांची विविधता, उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणातील संख्या आणि विविध राज्यांत शिक्षण घेणारे विविध कायदे आणि निकषांचे संच लक्षात घेता, केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांचे सामान्य संच जारी करणे चांगले  करण्यापेक्षा अधिक नुकसान करते. त्याऐवजी राज्य सरकारे, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये शैक्षणिक बाबींवर वास्तविक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेतील.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यूजीसी आणि केंद्राचा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा आग्रह क्रेडिट-बेस्ड सेमेस्टर अँड ग्रेडिंग सिस्टम (सीबीएसजीएस) च्या विरूद्ध आहे. या मूल्यांकन प्रणालीत विद्यार्थ्यांना वर्ग चाचण्या, प्रॅक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क आणि सतत मूल्यमापनाच्या इतर साधनांच्या आधारावर निकाल मिळतं. या दृष्टिकोनातून, इतर परीक्षांच्या तुलनेत अंतिम-सेमेस्टर सिद्धांता परीक्षेवर भर देणे अयोग्य आहे.

मुहम्मद सलमान
अध्यक्ष, SIO दक्षिण महाराष्ट्र,
8237389890
mahsouth@sio-india.org



स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) दक्षिण महाराष्ट्र का बयान

 यूजीसी परीक्षा दिशानिर्देश अनुचित, छात्रों में पैदा करेगा भ्रम।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए निराधार,व्यर्थ एवं अन्यायपूर्ण हैं। दिशानिर्देश छात्रों के बीच भ्रम और चिंता को बढ़ाएगा और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर को बिगड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा करेगा और शिक्षकों और कॉलेजों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। 

यूजीसी ने इससे पूर्व अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जुलाई की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसका पालन देश के अधिकांश हिस्सों में कॉलेजों के लिए COVID-19 संकट के कारण असंभव था। अपनी गलती का एहसास होने के बाद, आयोग ने समय से समय सीमा को सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि यह समय सीमा भी अनुचित है क्योंकि प्रकोप की स्थिति अनिश्चित और अप्रत्याशित बनी हुई है। इसके अलावा, मौजूदा शैक्षणिक वर्ष को सितंबर तक बढ़ाने का आदेश देश भर के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित मोड में परीक्षा आयोजित करने का आयोग का सुझाव जमीनी हकीकत से अलग है। केंद्र द्वारा प्रदान की गई ढील के बावजूद, देश के कई हिस्सों में राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए गए कड़े लॉकडाउन जारी हैं, जिसके कारण ऑफ़लाइन परीक्षाएं असंभव और यहां तक ​​कि अवांछनीय भी हैं। कई कॉलेज, विशेष रूप से देश के दूरदराज के हिस्सों में स्थित शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों के पास इंटरनेट या डिजिटल उपकरण नहीं हैं। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर इन छात्रों को नुकसान होगा।

शैक्षणिक कार्यक्रमों की विविधता, उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की बड़ी मात्रा और विभिन्न राज्यों में शिक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनों और मानदंडों के विभिन्न सेट को ध्यान में रखते हुए यह बात कही जा सकती है कि किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट दिशानिर्देशों का एक सामान्य सेट जारी करने से फायदा काम और नुकसान ज़्यादा होगा। इसके बजाय, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्थिति पर विचार करके अकादमिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजीसी और केंद्र की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने की जिद, जबकि इंटरमीडिएट के छात्रों को बिना परीक्षा के पास कर देना और अगली कक्षाओं में बढ़ा देना, क्रेडिट-आधारित सेमेस्टर और ग्रेडिंग सिस्टम (सीबीएसजीएस) के बिल्कुल विपरीत है। यह मूल्यांकन प्रणाली न केवल अंतिम  बल्कि पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर के छात्रों के प्रदर्शन पर समान जोर देती है। छात्रों को ना केवल वर्ष के अंत की थ्योरी परीक्षा बल्कि टेस्ट, प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य और निरंतर मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों द्वारा भी मूल्यांकित किया जाता है। इस संदर्भ में अन्य परीक्षणों की तुलना में अंतिम-सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा को अनावश्यक तौर पर अधिक महत्व देना न्यायसंगत नहीं है।

मुहम्मद सलमान
अध्यक्ष, SIO दक्षिण महाराष्ट्र
7208656094
mahsouth@sio-india.org

Thursday, April 30, 2020

AICTE appealed to teachers, promoting Hindutva..

All India Council for Technical Education (AICTE) today sent this message to all the teachers at technical education institutes across the country, urging them to participate in group prayers organised by Indian Yoga Association as part of their 'Shankara Jayanti' celebrations, ostensibly to 'deal with Coronavirus crisis'!

It's shameful that at a time when the central government should be focussed on providing necessary healthcare and food security to people affected by the Covid-19 pandemic and lockdown, it's busy promoting prayers and practices of a particular religion. AICTE is a regulatory body whose mandate is to set standards for technical education institutes and facilitate them, not organise prayer meets. This is a dangerous attempt by the central government to weaken autonomous bodies such as AICTE by using them to further its Hindutva agenda. 

Uzair Ahmed Rangrez
Secretary
Students Islamic Organisation of India (SIO) - Maharashtra South

AICTE की अजीब ओ गरीब अपील.....

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने आज देश के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को संदेश देकर इंडियन योग एसोसिएशन द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना  में भाग लेने का अनुरोध किया है। यह सामूहिक प्रार्थना बज़ाहिर शंकर जयंती समारोह के एक कार्यक्रम के तौर पर कोरोना महामारी की समस्या से निपटने के लिए आयोजित की जा रही है।

यह बात निहायत शर्मनाक है कि ऐसे समय में जब लोगों को बुनियादी एवं आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, सरकार एक धर्म विशेष की पूजा पद्धति एवं प्रथाओं को बढ़ावा देने में व्यस्त है।

 AICTE एक  नियामक संस्था है जिसकी ज़िम्मेदारी  तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए मानक तय करना और  उन्हें इसकी सुविधा प्रदान करना है, ना कि कोई प्रार्थना सभा आयोजित करना है। यह केंद्र सरकार की ओर से  AICTE जैसी स्वायत्त संस्थानों को कमजोर करने और उनको हिंदुत्व के एजेंडा के लिए इस्तेमाल करने का खतरनाक प्रयास है।

उज़ैर अहमद रंग्रेज़
प्रदेश सचिव
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) - दक्षिण महाराष्ट्र


Monday, April 20, 2020

پالگھر بے رحمانہ قتل پر ایس آئی او کا بیان

پالگھر ضلع میں چور ہونے کے شبہے میں تین افراد کا ہجوم کے ذریعے سے وحشیانہ قتل انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ملک میں تیزی سے بڑھ رہی معاشرتی خرابیوں اور لاقانونیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ صورتحال ملک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ 

ایسے وقت میں جب ہمیں انسانیت کا ثبوت دیکر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس واقعہ کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش نہایت شرمناک ہے۔ لوگوں کے درمیان اور حکام کے تئیں اعتماد بحال کرنے کے لیے حکومت کو ٹھوس اقدام اٹھانے چاہئے۔ 

ایس آئی او مجرموں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ مظلوموں کے گھر والوں کو مناسب معاوضہ نیزسوشل میڈیا کے ذریعہ فیک نیوز اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتی ہے۔

سلمان احمد
صدر حلقہ
ایس آئی او جنوبی مہاراشٹر

पालघर नृशंस हत्या पर एस आई ओ का बयान

पालघर ज़िले में भीड़ द्वारा चोर होने के शक में तीन लोगों की क्रूरतापूर्ण हत्या घोर निंदनीय कृत है। ये घटना एक बार फिर देश में समाजी बिगाड़ और अराजकता को उजागर करती है। ये परिस्थिति देश के लिए चिंता का विषय है।
ऐसे समय में जब हमें मानवता का परिचय देते हुए एक दूसरे के साथ खड़े होने की आवशयकता है, कुछ लोगों के द्वारा इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश निहायत शर्मनाक है। लोगों के बीच आपस में एवं सरकार के प्रति विश्वास बहाल करने की दिशा में सरकार को ठोस क़दम उठाना चाहिए।
एस आई ओ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ प पीड़ित परिवार वालों को उचित मुआवजे की मांग करती है। साथ ही साथ ऐसे अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबर, अफवाह और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाले पर कठोर कार्रवाई की मांग करती है।

सलमान अहमद
प्रदेश अध्यक्ष,
एस आई ओ दक्षिण महराष्ट्र

SIO's Statement on the Brutal Killings in Palghar

The brutal mob lynching of three people on the suspicion of being thieves once again highlights the breakdown of social fabric and rule of law in the country, where reason and tolerance has given way to conspiratorial mindset and prejudice and the trust on authorities has given way to vigilantism and lawlessness.

At a time when we should stand in solidarity with fellow human beings, the effort to communalize this incident by some people is equally shameful. Stringent actions should be taken against those who spread rumours and incite hate.

The state should take steps to restore mutual trust among people as well as authorities. Besides taking action against culprits, the families of the victims need to be compensated.

Salman Ahmad
Zonal President
Students Islamic Organisation of India (Maharashtra South)

Friday, February 7, 2020

ایس آئی او نے نوجوان قائد سلمان احمد کی رہائی کا کیا خیرمقدم ، حق و انصاف کی جدوجہد جاری رکھنے کا کیا عزم


اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا (ایس آئی او) نے طلبا لیڈر اور صدر ایس آئی او جنوبی مہاراشٹر سلمان احمد  کی رہائی کا خیرمقدم کیا ہے. واضح رہے کہ جمعہ کے روز ناندیڑ پولیس  نےسلمان احمد کو ضمانت پر رہا کیا۔
 سلمان احمد پر ناندیڑ کے شاہین باغ احتجاج میں دیئے گئے شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) کے خلاف اپنی ایک تقریر کے کچھ حصوں کی غلط پیشکش کے سبب معاملہ درج کیا گیا تھا۔  ناندیڑ پولیس نے جمعرات کی شام ممبئی سے سلمان احمد کو تحویل میں لیا اور انھیں ناندیڑ لیکر گئے۔  سلمان احمد کو اپنے موقف کی وضاحت اور ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد جمعہ کی سہ پہر اتوارہ پولیس اسٹیشن میں ضمانت مل گئی۔
 یہ غیرضروری تنازعہ میڈیا اور کچھ افراد کی بدنیتی پر مبنی کوشش اور این آر سی، سی اے اے و این پی آر کے خلاف جاری تحریک کو بدنام کرنے کی سازش کا حصہ تھا۔  تقریر میں کچھ بھی متنازعہ نہیں تھا۔  آدھے گھنٹے سے زیادہ کی تقریر کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر اسے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لئے سیاق و سباق سے باہر نکال کر پیش کیا گیا۔
 ایس آئی او جلد ہی میڈیا ہاؤسز اور ان افراد کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ درج کرنے کے لئے قانونی عمل شروع کرے گی جنہوں نے تقریر کے مندرجات کو جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا۔
 ایس آئی او نے ہمیشہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے اور کرتی رہے گی۔  دراصل سلمان احمد نے پہلے ہی پولیس کے سامنے پیش ہونے کا ارادہ کیا تھا اور اس کے مطابق ناندیڑ  کے لئے سفر پلان کرچکے تھے۔  تاہم  سلمان احمد کو سفر سے پہلے ہی حراست میں لےلیا گیا۔
 ان تمام رکاوٹوں کے باوجود معاشرے میں انصاف کے قیام کی جانب کام کرنے کا ایس آئی او کا عزم ہمیشہ کی طرح مستحکم ہے۔   ایس آئی او تمام جمہوری اور پر امن طریقے استعمال کرکے CAA جیسے سیاہ قوانین کا مقابلہ کرنا جاری رکھے گی۔
 تنظیم اس پورے معاملے میں مختلف افراد اور تنظیموں کی طرف سے دیئے گئے تعاون کا خیرمقدم کرتی ہے۔

SIO welcomes release of student leader Salman Ahmad, vows to continue struggle for truth and justice

Students Islamic Organisation of India (SIO) welcomes the release of Salman Ahmad, student leader and president SIO South Maharashtra, on bail by Nanded Police on Friday. 
Salman Ahmad has wrongfully been implicated due to misrepresentation of one of his speeches against discriminatory Citizenship Amendment Act (CAA), delivered at Nanded's Shaheen Bagh agitation. Nanded Police detained him in Mumbai on Thursday evening and brought him to Nanded. After Salman Ahmed explained his stand, he was granted bail at Itwara Police Station on Friday afternoon following the due legal procedure.
The unnecessary controversy was a result of a malicious attempt by a section of media and some of the individuals and to discredit the movement against CAA-NRC-NPR. There was nothing inflammatory in the speech whatsoever. A small portion of the half an hour long speech was edited and presented out of context to drive a communal agenda.
SIO will soon initiate the legal process to file defamation suit against the media houses and individuals who intentionally twisted the contents of the speech.
SIO has always cooperated with law enforcement and government authorities and will continue to do so. In fact, Salman Ahmad had already planned to surrender before the police and had accordingly made travel plans to reach Nanded. However, he was detained before the journey.
Despite the hurdles SIO's resolve to work towards establishing justice in the society remains strong as ever. It will continue to fight discriminatory laws such as CAA using all democratic and peaceful means.
The organisation welcomes the support extended by various individuals and organisations during these testing times.

Wednesday, February 5, 2020

SIO condemns illegal detention and arrest of Salman Ahmad; Demands Immediate Release and dropping of charges

SIO of India strongly condemns the illegal detention and arrest and witch-hunting of Salman Ahmad, State President, SIO Maharashtra South. Salman Ahmad is a well known student leader in Maharashtra with a stellar record of social service and active for many years on a number of students welfare and human rights concerns. He is a well regarded voice across the state. SIO of India demands his immediate release and the dropping of all charges.

Along with many others, he has been actively involved in the ongoing movement for equal citizenship. A speech given by him in Nanded in the backdrop of this movement has mischievously been taken out of context and edited to present a distorted version. Full clarification regarding the content of the speech has already been made by Salman and is available in the public domain. The media trial he was subjected to and the case registered against him is nothing more than an attempt to delegitimise and silence peaceful democratic protests against CAA-NPR-NRC. This is part of the ongoing targeting of student and youth activists across the country, and we must collectively stand against this silencing of dissent and democratic expression.

We strongly demand the immediate release and dropping of all charges against Salman Ahmed and all those protesting against CAA-NPR-NRC. We also condemn the irresponsible media trial of Salman and demand an immediate apology from the offending channels.